चंडीगढ़ः केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III के तहत सड़क और पुल परियोजनाएं पंजाब सरकार को बड़ा झटका दिया है। दरअसल, केंद्र ने पंजाब में 800 करोड़ से ज्यादा की सड़क परियोजनाओं को रद्द कर दिया है। केंद्र ने प्रोजेक्ट को रद्द किए जाने का कारण यह बताया है कि राज्य सरकार द्वारा समय पर टेंडर जारी न करने और निर्माण कार्य शुरू करने में देरी हुई। यह फैसला पहले से ही वित्तीय संकट से जूझ रही पंजाब सरकार के लिए दोहरा झटका है। केंद्र पहले ही ग्रामीण विकास निधि (आरडीएफ) के तहत कोई भी धनराशि देने से इनकार कर चुका हैै।
केंद्र ने आरडीएफ फंड के रूप में लगभग 7000 करोड़ रुपये रोक रखे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों और बुनियादी ढांचे की मरम्मत के लिए बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार के इस फैसले से 628.48 किमी की कुल 64 सड़कें अपग्रेड करने में परेशानी होगी। इससे पहले केंद्र ने 38 पुल, जिसकी प्रत्येक की लंबाई 15 मीटर से अधिक है, जिसे बनाने के प्रोजेक्ट को केंद्र ने मंजूरी दी थी। इन परियोजनाओं की कुल लागत 828.87 करोड़ है। 31 मार्च से पहले काम शुरू होना चाहिए था।
राज्य लोक निर्माण विभाग के एक अधिकारी ने कहा, ‘निर्धारित शर्तों के अनुसार कंसल्टेंसी फर्म की सेवाएं लेने को कई बार निविदाएं आमंत्रित की गईं।’ मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखकर कहा है कि इन पुलों के निर्माण का बकाया चुकाना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने कहा,’जो पुल बनने हैं, वे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना-III के तहत पहले से स्वीकृत हैं… इन सड़कों का काम पूरा हो चुका है। अगर 38 पुल नहीं बनाए गए या गिरा दिए गए, तो सड़क संपर्क अधूरा रह जाएगा…।’ उन्होंने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि इन्हें ‘जारी कार्य’ माना जाए।
