चंडीगढ़: देश में गेहूं की किल्लत को देखते केंद्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम (FCI) को ओपन मार्केट सेल स्कीम (OMSC) को मंजूरी दे दी है। भारतीय खाद्य निगम ने 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं बिक्री का प्रावधान रखा है। वही केंद्र सरकार खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने OMSC को स्वीकृति देते हुए 1 फरवरी से गेहूं की बिक्री शुरू करने का आदेश दिया है। 1 फरवरी से गेहूं की बिक्री शुरू होने के बाद गेहूं और आटे की कीमतें कम होने के आसार हैं।
केंद्र ने जारी किया यह आदेश
केंद्र की ओर से एफसीआई को टेंडर जारी करने के आदेश दिए गए है। जिसके बाद एफसीआई ने भी क्षेत्रीय कार्यालयों को गेहूं की बिक्री शुरू करने का टेंडर जारी किया है। जब आटे की बढ़ती कीमतें बढ़ने लगती है तो उसे नियंत्रित करने के लिए देश के सभी राज्यों से गेहूं बिक्री की पेशकश की जाती है। अब केंद्र ने एफसीआई को 30 लाख मीट्रिक टन आटा उपलब्ध करवाने की पेशकश की है। जिसके लिए पहले चरण में 25 एलएमटी गेहूं बिक्री का प्रावधान रखा गया है। केंद्र के आदेश के बाद 24 घंटे के अंदर शेयरों की ई-नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
आटा मिलों को नहीं मिल पा रहा था गेहूं
पंजाब और हरियाणा में गेहूं की कमी की वजह से कई आटे मिलें ठप्प हो गई थी। स्टॉक में रखा गेहूं खत्म होने के बाद भी आटा मिलों को गेहूं नहीं मिल पा रहा था। जिसकी वजह से आटा चक्की मालिक खुद महंगे दामों बाजार से गेहूं खरीद रहे थे। गेहूं की कमी से आटे की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। वही गेहूं का स्टॉक खरीदने के इच्छुक खरीदार एफसीआई की ई-नीलामी सेवा के माध्यम से https://www.valuejunction.in/fci/ पर स्टॉक के लिए बोली लगा सकता हैं। नाम दर्ज करवाने के 72 घंटे के अंदर पैनल की प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है।
बता दें कि एफसीआई गेहूं के भंडारण के लिए लगभग 2,000 डिपो का संचालन करता है। वही पंजाब, हरियाणा, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ये ऐसे राज्य है जो घरेलू बाजार में एफसीआई से खरीद और बिक्री दोनों करते हैं।
