नई दिल्ली: आठवें वेतन आयोग को लेकर अब सरकार की ओर से ताजा अपडेट सामने आया है। इसके लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों और पेशनर्स के वेतन, भत्ते और पेंशन में बड़ा बदलाव दिखेगा। इसे लागू करने की दिशा में सरकार ने कदम भी बढ़ा दिया है और सीपीसी के गठन के लिए वित्त मंत्रालय ने शुरुआती चर्चाएं भी शुरु कर दी है। संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में एक लिखित उत्तर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने खुद इससे जुड़ी अपडेट दी है।
वित्त राज्य मंत्री ने कही ये बात
पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, वित्त मंत्रालय की ओर से मुख्य विभागों, मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ आठवें वेतन आयोग के बारे में परामर्श भी शुरु कर दिए हैं। इसमें रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय के साथ-साथ अलग-अलग राज्य सरकारें भी शामिल हैं। लोक सभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इसे लेकर तस्वीर साफ करते हुए सभी लोगों से इनपुट मांगे हैं। आयोग का औपचारिक नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इसके अध्यक्ष और बाकी सदस्यों की नियुक्ति कर दी जाएगी हालांकि उन्होंने यह साफ किया है कि अभी तक किसी भी नाम की घोषणा नहीं की है।
इस दिन से लागू होगा आठवां वेतन आयोग
आपको बता दें कि फिलहाल 8th Pay Commission की ऑफिशियल सिफारिशें अभी तैयार नहीं हुई है परंतु इनका क्रियान्वयन पूर्व आयोगों के द्वारा निर्धारित पैटर्न के अनुसार ही किया जाएगा। गौरतलब है कि 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था लेकिन इसकी सिफारिशों को 1 जनवरी 2016 में लागू किया गया था। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि इसी टाइमलाइन को दोहराते हुए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशेें 1 जनवरी 2026 की शुरुआत से लागू हो जाएगी। पंकज चौधरी ने नए वेतन आयोग के लागू होने के सवाल पर कहा कि आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के द्वारा सिफारिशें किए जाने और सरकार जब इनको स्वीकार कर लेगी तब ही इन पर काम किया जाएगा।
कर्मचारी और पेंशनर्स को होगा फायदा
यदि 8वां वेतन आयोग लागू हो जाता है तो देश भर के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को फायदा होगा लेकिन जब तक नया वेतन आयोग अपनी सिफारिशें नहीं दे देता और सरकार की ओर से इन्हें अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक कर्मचारियों की सैलरी या फिर पेंशन स्ट्रक्चर में कोई भी बदलाव नहीं होगा हालांकि हर साल में 2 बार होने वाले मंहगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फायदा मिलता ही रहेगा।
4% तक मिल सकती है हाइक
आपको बता दें कि सरकार कर्मचारियों और पैंशनभोगियों के वेतन को मंहगाई भत्ते के जरिए ही संशोधित करती है। हर 6 महीने में समीक्षा करने के बाद इसका ऐलान कर दिया जाता है। आपको बता दें कि डीए हाईक सीधे AICPI-IW के साथ जुड़ा होता है। आपको बता दें कि मंहगाई भत्ते में आमतौर पर हर साल जनवरी और जुलाई में ही संशोधन किया जाता है। उम्मीद जताई जा रही है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने पर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाला डीए 60% तक पहुंचेगा। इस बारे में आई हालिया रिपोर्ट्स की यदि बात करें तो मार्च 2025 में AICPI-IW इंडेक्स जो कि 143 था वो मई तक 144 तक पहुंच चुका है।
वहीं डीए-डीआर 3 से 4 फीसदी तक बढ़ सकता है जो कि 1 जुलाई से लागू होगा। इस संबंध में सरकार सितबंर या अक्टूबर में ऐलान करेगी। 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद साल 2016 में महंगाई भत्ता 0% था लेकिन फिर ये बढ़ता हुआ जनवरी 2025 तक 55% तक चला गया था। अब अनुमान के अनुसार, जुलाई में यदि संभावित 3% डीए को हाइक मिली तो भी ये आंकड़ा बढ़कर 58% तक पहुंचेगा। जनवरी 2026 में अगली समीक्षा के बाद इसको 2% के इजाफे के साथ 60% तक पहुंचने का अनुमान भी है।
