ऊना/सुशील पंडित: भाजपा प्रदेश सचिव समित शर्मा ने कहा केंद्र बजट में सरकार की सभी नीतियों को ज़ोर शोर से आगे की ओर ले जाया गया है। सरकार ‘ प्रधानमंत्री धन- धन्य कृषि योजना’ शुरू करेगी राज्यों के साथ साझेदारी में, इस योजना के अंतर्गत कम उत्पादकता, मध्यम फसल सघनता और औसत से कम ऋण मानकों वाले 100 जिले शामिल होंगे। इससे 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी। तुअर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देते हुए 6 साल का “ दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन ” शुरू करेगी। इसमें उत्पादकता में सुधार, घरेलू दाल उत्पादन, किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने तथा जलवायु अनुकूल बीजों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पावधि ऋण की सुविधा प्रदान करता है। संशोधित ब्याज सहायता योजना के तहत ऋण के लिए केसीसी ऋण सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की जाएगी। राज्यों के साथ साझेदारी में एक व्यापक बहु-क्षेत्रीय ‘ ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन’ कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इससे कौशल, निवेश, प्रौद्योगिकी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के माध्यम से कृषि में अल्प-रोजगार की समस्या का समाधान किया जाएगा। इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त अवसर पैदा करना है ताकि प्रवास एक विकल्प हो, लेकिन अनिवार्यता नहीं ।
चरण-1 में 100 विकासशील कृषि जिलों को कवर किया जाएगा, शहरी श्रमिकों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए एक नई योजना लागू की जाएगी, जिससे उनकी आय में सुधार हो सके, उन्हें स्थायी आजीविका मिल सके और जीवन की गुणवत्ता बेहतर हो सके। सरकार गिग वर्कर के पहचान पत्र और ई- श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की व्यवस्था करेगी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गिग वर्करों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएगी । इस उपाय से लगभग 1 करोड़ गिग-वर्करों को सहायता मिलने की संभावना है ।
