चंडीगढ़: मुख्यमंत्री Bhagwant Singh Mann की अगुवाई वाली पंजाब सरकार के बजट को प्रगतिशील और जनहितैषी बताते हुए राजस्व, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन तथा जल आपूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री Hardeep Singh Mundian ने कहा कि बजट में किए गए प्रावधानों से राज्य में पीने के पानी के बुनियादी ढांचे को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने बताया कि वित्त मंत्री Harpal Singh Cheema द्वारा प्रस्तुत बजट में पानी की कमी और गुणवत्ता से प्रभावित गांवों के लिए विशेष प्रोजेक्टों का प्रावधान किया गया है, जिससे लोगों को साफ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी।
मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग के तहत 1487 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है। इसके तहत 11 बड़ी नहरी जल परियोजनाओं को पूरा करने पर जोर दिया जाएगा, जिससे 1230 गुणवत्ता-प्रभावित और पानी की कमी वाले गांवों को साफ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा 125 पानी की कमी से प्रभावित बस्तियों में जल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा और 88 यूरेनियम-प्रभावित क्षेत्रों के लिए नए जल प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। सरकार “नल जल मित्र” अभियान भी शुरू करेगी, जिसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक प्रशिक्षित व्यक्ति ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणालियों के संचालन और रखरखाव में सहयोग करेगा।
हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि सरकार ने प्रशासनिक और राजस्व सेवाओं को भी तकनीक आधारित और पारदर्शी बनाने के लिए कई पहलें शुरू की हैं। “ईज़ी जमाबंदी” और “ईज़ी रजिस्ट्री” जैसी योजनाओं के जरिए लोगों को ऑनलाइन भूमि रिकॉर्ड और रजिस्ट्री सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके अलावा साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस की स्मृति में Sri Anandpur Sahib में एक नया प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी डिजिटल फ्लड रिलीफ सिस्टम लागू किया है, जिससे बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत राशि सीधे उनके बैंक खातों में पारदर्शी तरीके से पहुंचाई जा रही है।
