शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज यहां कहा कि वर्तमान राज्य सरकार पूर्व सैनिकों, वीरता पदक विजेताओं तथा शहीदों के आश्रितों के कल्याण और सम्मान के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व सैनिक और उनके परिवार राज्य के गौरव है। देश की रक्षा में उनके अतुलनीय योगदान और सर्वोच्च बलिदान को सदैव याद रखा जाएगा।
राज्य सरकार उनके कल्याण, सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत कुल 2,263 लाभार्थियों को 17 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इनमें से 968 वृद्धावस्था पेंशनरों को 6.12 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है, ताकि उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
इसके अतिरिक्त, 1,084 वीरता पदक विजेताओं को 3 करोड़ रुपये का मानदेय दिया गया है। वहीं, शहीद अथवा युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के 57 आश्रितों को 7.62 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, जिससे उनके परिवारों की आर्थिकी सुदृढ़ हो सके। साथ ही 154 युद्ध जागीर लाभार्थियों को 20.83 लाख रुपये प्रदान किए गए हैं।
राज्य सरकार युवाओं को भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करने के ठोस प्रयास कर रही है। कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर और शिमला में सेना भर्ती रैलियों के आयोजन के लिए 2.28 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। यह पहल युवाओं में देशभक्ति की भावना को मजबूत करेगी और उन्हें सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगी।
हिमाचल जैसे छोटे राज्य के लिए यह गर्व का विषय है कि प्रदेश के चार सैनिकों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। राज्य के वीर सैनिकों ने राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है और सरकार सभी पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों के सम्मान और सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2025-26 के लिए मंडी जिला के बरछवाड़ स्थित मेजर सोमनाथ प्रशिक्षण अकादमी के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार के लिए 10.26 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह अकादमी युवाओं को गुणवत्तापूर्ण एवं प्रतिस्पर्धी प्रशिक्षण प्रदान कर रही है, जिससे वे सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए प्रभावी ढंग से तैयार हो सकें।
