चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ की दूसरी किस्त जारी की। आज की किश्त जारी होने के साथ ही 7 लाख 1 हजार 965 लाभार्थी बहनों के खातों में लगभग 148 करोड़ रुपये की राशि का लाभ पहुंचा है।
मुख्यमंत्री बुधवार को यहां आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर सामाजिक न्याय अधिकारिता अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अंत्योदय (सेवा) मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी भी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि अब इस योजना का लाभ 3 माह के अंतराल में दिया जाएगा और 3 माह की राशि का एक साथ भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह योजना सिर्फ आर्थिक सहायता का माध्यम नहीं, बल्कि महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण और आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में एक मजबूत पहल है।
गत 25 सितंबर को ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी’ ऐप का शुभारंभ पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी के 109वें जन्मदिवस के अवसर पर किया था। उसके बाद 1 नवंबर को पात्र महिलाओं को पहली किस्त जारी कर उन्हें लाभ प्रदान किया गया।
इस ऐप पर गत 30 नवंबर तक 9 लाख 592 महिलाओं ने आवेदन किया है। इनमें से 7 लाख 1 हजार 965 महिलाएं पात्र पाई गई हैं। इनमें से 5 लाख 58 हजार 346 महिलाओं ने अपना आधार KYC पूरा कर लिया है। जबकि, 1 लाख 43 हजार 619 महिलाओं का वेरिफिकेशन पेंडिंग है।
जिन महिलाओं का आधार केवाईसी का अंतिम चरण अभी भी बकाया है, उनसे निवेदन है कि वे जल्द से जल्द इसे पूरा कर लें। जैसे ही यह प्रोसेस पूरा होगा, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
टेक्नोलॉजी से पारदर्शिता
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का लाभ 23 वर्ष या इससे अधिक आयु की वे सभी महिलाएं ले सकती हैं, जिनके परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है। इस योजना का विशेष पहलू यह है कि परिवार की सभी पात्र महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं। इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और ऑनलाइन है। आवेदन ‘लाडो लक्ष्मी मोबाइल ऐप’ के माध्यम से किसी भी स्थान से किसी भी समय सरलता से किया जा सकता है।
आवेदन पूरा होते ही 24 से 48 घंटे में सारी वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है और पात्र पाई गई महिलाओं को एसएमएस द्वारा सूचित कर दिया जाता है। इस एसएमएस में उनसे निवेदन किया जाता है कि वे आवेदन के अंतिम चरण में इसी ऐप पर दोबारा जाकर अपना लाइव फोटो खींचकर अपलोड करें। जैसे ही आधार डेटाबेस के माध्यम से ई- केवाईसी हो जाती है, उसके बाद सेवा विभाग इस योजना की आईडी जारी कर देता है।
इस योजना के लिए महिलाओं का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और प्रतिदिन औसतन 3 से 4 हजार महिलाओं की ओर से आवेदन किया जा रहा है। हरियाणा सरकार की यह पहल न सिर्फ सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करती है, बल्कि ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ के संकल्प को भी मजबूती देती है।
राज्य सरकार ने जन कल्याण के लिए जो संकल्प किए थे, उसे सरकार लगातार पूरा कर रही है। हर घर – हर गृहिणी योजना के तहत लगभग 15 लाख से ज्यादा महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। इसके अलावा किडनी रोगियों को फ्री डायलिसिस की सुविधा प्रदान की गई है। इतना ही नहीं हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां किसानों की फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जा रही है।
इस अवसर पर सामाजिक न्याय अधिकारिता अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अंत्योदय (सेवा) विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुपमा, सूचना जनसंपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक के मकरंद पांडुरंग, सेवा विभाग के निदेशक प्रशांत पंवार और सूचना जनसंपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग की अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) वर्षा खांगवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
