चंडीगढ़: सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार नशे की समस्या को जड़ों से समाप्त करने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। उन्होंने बताया कि जागरूकता, रोकथाम, इलाज और पुनर्वास को एक मजबूत मॉडल के तहत जोड़कर राज्य को नशा-मुक्त बनाने के प्रयासों को नई दिशा दी जा रही है।
पंजाब भवन, चंडीगढ़ में आयोजित बैठक के दौरान मंत्री ने कहा कि नशों के खिलाफ पंजाब सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत तस्करी और नशा सप्लाई के मामलों पर सख़्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस, जिला प्रशासन और लोक संपर्क सहित सभी विभाग एकजुट होकर काम करें — ताकि नशा-मुक्ति कार्य योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।
बैठक में बताया गया कि वर्ष 2024–25 में राज्य के 23 जिलों में 800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 7.5 लाख लोगों की भागीदारी पंजाब सरकार की कोशिशों पर जनता के भरोसे को दर्शाती है। यह अभियान राज्य के हर स्तर पर मज़बूत जन-सहयोग से चल रहा है।
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि नशे से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए पंजाब सरकार एक अलग समर्थन मॉडल लागू कर रही है। इसमें काउंसलिंग, रोज़गार-आधारित प्रशिक्षण, पुनर्वास और सामाजिक पुनर्संयोजन जैसी सेवाओं को और मज़बूत किया जा रहा है, ताकि प्रभावित व्यक्ति नई शुरुआत कर सके।
बैठक के दौरान वर्ष 2025–26 के लिए नशा-मुक्ति योजना के तहत 49.96 करोड़ रुपए के स्टेट एक्शन प्लान को मंज़ूरी दी गई। इसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, तकनीकी शिक्षा और लोक संपर्क विभागों के माध्यम से जागरूकता, इलाज, डी-एडिक्शन सेवाओं और क्षमता निर्माण को और तेज़ किया जाएगा।
अंत में, मंत्री ने सभी जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि “नशा-मुक्त पंजाब हमारा साझा लक्ष्य है — सभी विभाग कार्य योजना को समयबद्ध और तत्परता से ज़मीन पर लागू करें।” इस बैठक में सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास प्रताप, निदेशक शेना अग्रवाल, नशा-विरोधी टास्क फोर्स के आई.जी. अक्शदीप सिंह औलख, जेल विभाग के आई.जी. आर.के. अरोड़ा, उच्च शिक्षा व स्कूल विभाग के संयुक्त सचिव संजीव शर्मा, सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त निदेशक चरणजीत सिंह, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की सहायक लोक संपर्क अधिकारी दविंदर कौर तथा अन्य विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि विशेष रूप से उपस्थित थे।
