मुंबई: महाराष्ट्र में एक बार फिर से राजनीति में बड़ी हलचल देखने को मिली है। दरअसल, महाराष्ट्र में सरकार ने शिवसेना शिंदे गुट के कुछ विधायकों की वीआईपी सुरक्षा हटा दी है। सरकार ने शिवसेना (शिंदे) के 20 विधायकों की Y कैटेगरी सिक्योरिटी वापस ले ली है। बताया जा रहा है कि इस कदम को राज्य के संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सीएम फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार की पहल के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। इन विधायकों को Y सिक्योरिटी कवर अतिरिक्त भत्ते के तौर पर दिया गया था, जबकि वे मंत्री नहीं हैं। जिसके चलते अब शिंदे और शिवसेना गुट के बीच की दूरी और बढ़ती नजर आ रही हैं।
बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच कोल्ड वॉर नजर आ रहा है। गृह विभाग ने महाराष्ट्र में वीआईपी सुरक्षा की समीक्षा के बाद शिवसेना शिंदे गुट, बीजेपी और अजित गुट के विधायकों की Y दर्जे की सुरक्षा हटा दी है। अब इन विधायकों को केवल एक ही सुरक्षा गार्ड मिलेगा. समीक्षा में उन नेताओं की सुरक्षा कम करने का निर्णय लिया गया है, जिनकी जान को कोई खतरा नहीं है। हालांकि गृह विभाग के इस फैसले से शिंदे गुट के कई विधायकों के नाराज होने की खबर है। ऐसा कहा जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में भी यह मुद्दा शिंदे गुट की तरफ़ से उठाया जा सकता है।
उद्धव के नेतृत्व वाली शिवसेना से दलबदल करने के बाद ज्यादातर विधायकों को यह सुरक्षा दी गई थी। इसके साथ ही कई बीजेपी विधायकों और अजित पवार खेमे के विधायकों की सुरक्षा भी कम कर दी गई है। इस कदम को सीएम देवेंद्र फडणवीस द्वारा अपनी सत्ता कायम रखने के लिए एक रणनीतिक चाल के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन इससे शिवसेना शिंदे गुट नाराज हो सकती है। इन घटनाक्रमों के बारे में पूछे जाने पर फडणवीस ने इस मुद्दे को कमतर आंकते हुए कहा कि व्यवस्था में कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने उपमुख्यमंत्री के रूप में अपने खुद के अनुभव के साथ समानताएं बताईं, जब उनका कार्यालय तत्कालीन मुख्यमंत्री शिंदे के बगल में स्थित था। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार अच्छी तरह से काम कर रही है।
