ऊनासुशील पंडित: हिमाचल प्रदेश के डिजिटल प्रौद्योगिकी और शासन विभाग द्वारा लिटिगेशन मैनेजमेंट सिस्टम के तहत जिला स्तर पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस कड़ी में, ऊना जिले में सोमवार को 6 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। उपायुक्त ऊना जतिन ने बताया कि 16 से 21 दिसंबर तक चलने वाली इस कार्यशाला के दौरान जिलास्तर पर सभी विभागों को लिटिगेशन मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण का शेड्यूल सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए जारी कर दिया गया है, और यह संबंधित विभागों के साथ साझा भी किया गया है। उपायुक्त ने विभागों, बोर्डों और निगमों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे निर्धारित शेड्यूल के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समय पर उपस्थित हों।
कार्यशाला के पहले दिन 16 दिसंबर सोमवार को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआइसी) के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में ई-जिला प्रबंधक ऊना साहिल शर्मा ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को लिटिगेशन मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने जिला कोर्ट, उच्च कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दायर होने वाले मामलों को लिटिगेशन मैनेजमेंट सिस्टम पर एंटर करने और उनकी मॉनिटरिंग के बारे में जागरूक किया। साहिल शर्मा ने कहा कि सभी अधिकारियों को अपने विभाग से संबंधित कोर्ट केसों को एलएमएस पर दाखिल करना सुनिश्चित करना चाहिए ताकि वे समय पर इन मामलों की मॉनिटरिंग कर सकें।
प्रशिक्षण कार्यक्रम का शेड्यूल
साहिल शर्मा ने प्रशिक्षण के लिए निर्धारित शेड्यूल की जानकारी देते हुए बताया कि 17 दिसम्बर को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, शहरी विकास, लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड, सीआईडी, होम गार्ड, जेल विभाग, नागरिक आपूर्ति विभाग, 18 दिसम्बर को आबकारी एवं कराधान, राजकोष और लेखा विभाग, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फॉरेस्ट विभाग, मत्स्य विभाग, फूड एंड सिविल सप्लाई, पर्यटन, उद्योग विभाग, 19 दिसम्बर को खेल विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, स्वास्थ्य विभाग, तकनीकी शिक्षा, एचआरटीसी, विजिलेंस, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिकल, पर्यावरण और विज्ञान प्रौद्योगिकी, अग्निशमन विभाग, भाषा और संस्कृति विभाग, राज्य लेखा, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी व चुनाव और 20 दिसम्बर को एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और विशेष रूप से सक्षम लोगों के सशक्तिकरण, ऊर्जा, इस्टेट, श्रम एवं रोजगार, योजना, मुद्रण और सामग्री विभाग, अभियोजन, सैनिक कल्याण, जनजातीय विकास तथा 21 दिसम्बर को सभी बोर्डों और निगमों के अधिकारियों के लिए लिटिगेशन मैनेजमेंट सिस्टम पर जागरूकता प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा।
पहले दिन की कार्यशाला में जिला आयुष, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा, पुलिस, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, प्रारंभिक शिक्षा, पशुपालन, उद्यान, कृषि और राजस्व विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।
