ठेकेदारों ओर मजदूरों का निकल चुका है दिवालिया, दो वक्त की रोटी को मोहताज हैं मजदूर
ऊना/ सुशील पंडित: राज्य की सुक्खू सरकार पहले 830 करोड़ रुपए जो ठेकेदारों की बकाया राशि है उनका भुगतान करें फिर धर्मशाला में शीतकालीन सत्र करें क्योंकि ठेकेदारों द्वारा अपने अपने कार्य पूर्ण करने पर बिल वाउचर लोकनिवि कार्यालय में जमा करवा दिए हैं। अब ठेकेदारों के 830 करोड़ के बिल वाऊचर ट्रेज़री में पड़े हैं, सरकार उनका भुगतान नहीं करवा रही है। यह बात कुटलैहड़ के वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक दविंद्र भुट्टो ने बंगाणा में मीडिया से बात करते हुए कहे, उन्होंने सुक्खू सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सुक्खू सरकार के पास दो वर्षों के कार्यकाल का जश्न करवाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। लेकिन ठेकेदारों का 830 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया।
भुट्टो ने कहा कि आज ठेकेदारों के पास लेवर को देने के लिए पैसे नहीं है। मजदूर आज दो वक्त की रोटी के लिए मोहताज हो रहे हैं, क्योंकि अगर ठेकेदारों को काम करने के पैसे सरकार से मिलेगे तो ठेकेदार अपने मजदूरों को मजदूरी देगी। भुट्टो ने कहा कि दो वर्षों के सुक्खू सरकार के कार्यकाल में राज्य के ठेकेदारों की ऐसी दुर्दशा हो चुकी है कि बैंक द्वारा लिए गए कर्ज से मशीनरी की किस्त नहीं जा रही है। ठेकेदार अपनी लेवर को मजदूरी नहीं दे पा रहे हैं।
ठेकेदारों का दिवालिया निकल गया है। दविंद्र भुट्टो ने कहा कि जो ठेकेदारों के पास जमा पूंजी थी वह बिकास कार्यों पर जेब से खर्च करके बिकास कार्यों को पूरा किया है, ठेकेदारों को आस थी कि सरकार से उन्हें पूरा धन इक्कठा मिलेगा। लेकिन दो वर्षोंके कार्यकाल में राज्य की निकम्मी सरकार की वजह से हिमाचल प्रदेश के ठेकेदारों के 830 करोड़ रुपए सुक्खू सरकार निगल कर बैठी है।
कई बार राज्य के ठेकेदार एसोशिएशन मुख्यमंत्री ओर लोकनिवि के मंत्री के साथ मिलकर अपनी समस्या से अवगत करवाया है, लेकिन फिर भी राज्य सरकार कुंभकर्णी नींद से नहीं जागी है। दविंदर भुट्टो ने कहा कि अगर राज्य सरकार ठेकेदारों की 830 करोड़ की देनदारी का भुगतान नहीं करेगी तो मजबूरन हमें धर्मशाला की शीतकालीन सत्र में सुक्खू सरकार के खिलाफ विधान सभा का घेराव करना पड़ेगा।
दविंद्र भुट्टो ने कहा कि हर मुख्यमंत्री गरीब और आम आदमी की सरकार के ब्यान देकर जो राज्य की जनता के साथ छल कपट करके सुर्खियां बटोर रहे हैं, उनका भी जल्द भंडाफोड़ किया जाएगा। दविंदर कुमार भुट्टो ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि धर्मशाला के शीतकालीन सत्र से पूर्व ठेकेदारों के 830 करोड़ की देनदारी का राज्य सरकार भुगतान कर दे, नहीं तो धर्मशाला शीतकालीन सत्र में संयुक्त ठेकेदार सरकार का घेराव करेंगे। जिसकी जिम्मेदारी सरकार और मुख्यमंत्री की होगी।
