चंडीगढ़ः पंजाब के पंचायत विभाग ने बैंकों को अधिग्रहण की अनुमति देने के लिए पंचायतों द्वारा जारी प्रतिबंध पत्र वापस ले लिया है। दरअसल, बीते दिन पंजाब सरकार द्वारा पंजाब की पंचायतों को भंग करने के बाद वेतन के अलावा पंचायतों को दिए जाने वाले अन्य फंड भी बंद कर दिए गए थे। इस संबंध में सभी विभागों और उपायुक्तों को पत्र जारी किया गया था। जिसके बाद आज दोबारा सरकार द्वारा नया पत्र जारी कर इस पंचायत फंड रोकने के फैसले को वापिस ले लिया गया है।
दरअसल, पंजाब सरकार द्वारा पंजाब की पंचायतों को भंग करने के बाद पंचायतों को दिया जाने वाले फंड को बंद कर दिया गया था। इससे पहले जारी पत्र में पंजाब सरकार द्वारा पंचायतों के वेतन को छोड़कर सभी फंड रोक दिये गये थे। जिसके कहा गया था कि अब गांवों के विकास के लिए सरपंचों को फंड जारी नहीं किया जाएगा। इसको लेकर सभी विभागों और डीसी को पत्र जारी किया गया था। यानी तत्काल प्रभाव से कोषागार विभाग में धनराशि रोक दी गयी थी।
