राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ने ली समीक्षा बैठक, अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन का लिया ब्योरा
अधिकारियों को निर्देश…एससी कल्याण योजनाओं के बजट का हो समुचित उपयोग, सुनिश्चित करें प्रत्येक हकदार को मिले लाभ
ऊना/सुशील पंडित : हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान ने बताया कि ऊना जिले में अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के तहत बीते 3 वर्षों में 113 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। यह धनराशि विभिन्न विभागों के माध्यम से अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण और उत्थान कार्यों पर खर्च की गई है। उन्होंने बुधवार को ऊना में जिला परिषद बैठक कक्ष में आयोजित जिलास्तरीय समीक्षा बैठक के उपरांत यह जानकारी दी। बैठक में अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम और एससी वर्ग के लिए चलाई जा रही केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के बीते 3 वर्षों के क्रियान्वयन का ब्योरा लिया गया। आयोग अध्यक्ष ने विभागवार योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। इस बैठक में उनके साथ आयोग के सदस्य अधिवक्ता विजय डोगरा और अधिवक्ता दिग्विजय मल्होत्रा भी उपस्थित रहे।
योजनाओं के क्रियान्वयन में ढिलाई पर खिंचाई
कुलदीप कुमार धीमान ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि एससी वर्ग के कल्याण के लिए स्वीकृत बजट का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाए और यह भी तय किया जाए कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी को योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने एससी कम्पोनेंट के तहत संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले विभागों की खिंचाई की और उन्हें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाने के सख्त निर्देश दिए।
आयोग की ताकत को हल्के में न आंकें
आयोग अध्यक्ष ने अधिकारियों को चेताया कि आयोग की ताकत को हल्के में न लें। बिना पूर्व सूचना के बैठक से अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वालों पर भी आयोग कड़ी नजर रखेगा और कोताही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त संज्ञान लिया जाएगा।
शोषितों-वंचितों के हितों की रक्षा को प्रतिबद्ध
धीमान ने कहा कि हिमाचल सरकार का उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों, शोषितों-वंचितों के हितों की रक्षा, उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान और उनके कल्याण को सुनिश्चित करना है। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ने एससी आयोग का गठन किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना जिले में आयोग कार्यालय स्थापित कर अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
कुलदीप कुमार धीमान ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि एससी वर्ग के कल्याण के लिए स्वीकृत बजट का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाए और यह भी तय किया जाए कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी को योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने एससी कम्पोनेंट के तहत संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले विभागों की खिंचाई की और उन्हें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाने के सख्त निर्देश दिए।
आयोग की ताकत को हल्के में न आंकें
आयोग अध्यक्ष ने अधिकारियों को चेताया कि आयोग की ताकत को हल्के में न लें। बिना पूर्व सूचना के बैठक से अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वालों पर भी आयोग कड़ी नजर रखेगा और कोताही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त संज्ञान लिया जाएगा।
शोषितों-वंचितों के हितों की रक्षा को प्रतिबद्ध
धीमान ने कहा कि हिमाचल सरकार का उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों, शोषितों-वंचितों के हितों की रक्षा, उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान और उनके कल्याण को सुनिश्चित करना है। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ने एससी आयोग का गठन किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना जिले में आयोग कार्यालय स्थापित कर अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
कल्याणकारी योजनाओं के लाभ
उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए चलाई कल्याणकारी योजनाओं से पात्र लोगों को लाभ मिला है। ऊना जिले में अंतर्जातीय विवाह पुरस्कार योजना के तहत बीते 3 वर्षों में 277 लाभार्थियों को 1.38 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है। विभिन्न बैंकों के माध्यम से एसी वर्ग से संबंधित छात्रों को शिक्षा के लिए 8.47 करोड़ रुपये का ऋण सस्ती ब्याज दरों पर उपलब्ध कराया गया है। अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत ऊना जिले में 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2024 तक 127 पीड़ितों को 58.50 लाख रुपये की राहत राशि प्रदान की गई है। अनुसूचित जाति विकास निगम के माध्यम से कौशल विकास और स्वरोजगार योजनाओं के तहत बीते 3 वर्षों में लगभग 40 लाख रुपये का ऋण वितरित किया गया है।
अनुसूचित जाति वर्ग के मामले प्राथमिकता निपटाएं
आयोग अध्यक्ष ने पुलिस विभाग को अनुसूचित जाति वर्ग के मामले प्राथमिकता पर निपटाने के निर्देा दिए। उन्होंने पुलिस को अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम से जुड़े मामलों का विस्तृत ब्योरा प्रस्तुत करने को कहा तथा कहा कि विशेषकर उन मामलों का जिनको खारिज किया गया है और उनके कारणों की स्पष्ट जानकारी दें।
अनुसूचित जाति वर्ग के मामले प्राथमिकता निपटाएं
आयोग अध्यक्ष ने पुलिस विभाग को अनुसूचित जाति वर्ग के मामले प्राथमिकता पर निपटाने के निर्देा दिए। उन्होंने पुलिस को अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम से जुड़े मामलों का विस्तृत ब्योरा प्रस्तुत करने को कहा तथा कहा कि विशेषकर उन मामलों का जिनको खारिज किया गया है और उनके कारणों की स्पष्ट जानकारी दें।
आयोग सदस्यों ने दिए बहुमूल्य सुझाव
बैठक में आयोग के सदस्य अधिवक्ता विजय डोगरा और अधिवक्ता दिग्विजय मल्होत्रा ने अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए बहुमूल्य सुझाव दिए। उन्होंने विभागों को योजनाओं के क्रियान्वयन पर समयबद्ध रिपोर्ट सौंपने को कहा और अधिकारियों से प्राथमिकता के आधार पर इन योजनाओं को धरातल पर लागू करने का आह्वान किया। इस दौरान डोगरा ने अनुसूचित जाति विकास निगम, जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय, श्रम विभाग और अन्य संबंधित विभागों से आपसी समन्वय के साथ अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में शिक्षा और स्वरोजगार संबंधी योजनाओं पर विशेष शिविरों के आयोजन को कहा।
आयोग के निर्देशों का पूर्ण पालन तय बनाएंगे – उपायुक्त
बैठक में उपायुक्त जतिन लाल ने आयोग के निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने का भरोसा दिया और आश्वासन दिया कि जिला प्रशासन अनुसूचित जाति कल्याण योजनाओं को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए तत्परता से कार्य करेगा। बैठक का संचालन जिला कल्याण अधिकारी अनीता शर्मा ने किया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव भाटिया, एससी आयोग के सदस्य सचिव विनय मोदी, सभी एसडीएम तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
आयोग के निर्देशों का पूर्ण पालन तय बनाएंगे – उपायुक्त
बैठक में उपायुक्त जतिन लाल ने आयोग के निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने का भरोसा दिया और आश्वासन दिया कि जिला प्रशासन अनुसूचित जाति कल्याण योजनाओं को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए तत्परता से कार्य करेगा। बैठक का संचालन जिला कल्याण अधिकारी अनीता शर्मा ने किया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव भाटिया, एससी आयोग के सदस्य सचिव विनय मोदी, सभी एसडीएम तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
