अनुसूचित जाति से जुड़े मामलों में एफआईआर दर्ज करने में न हो अनावश्यक विलंबः वीरेंद्र कश्यप 

अनुसूचित जाति से जुड़े मामलों में एफआईआर दर्ज करने में न हो अनावश्यक विलंबः वीरेंद्र कश्यप 

राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ने ऊना में एससीडीपी में पैसे के समुचित उपयोग पर जताया संतोष

देवभूमि हिमाचल में लोगों में आपसी भाईचारा मजबूत, यहां अन्य राज्यों के मुकाबले अनुसूचित जाति वर्गों की स्थिति बेहतर

ऊना (सुशील पंडित)। हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप ने जिला ऊना में अनुसूचित जाति विकास योजना (एससीडीपी) के क्रियान्वयन तथा जिला में अनुसूचित जाति की स्थिति पर एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में चिंतपूर्णी से विधायक बलबीर सिंह, आयोग के सदस्य जगजीत बग्गा तथा अनीता धीमान के साथ-साथ अधिकारियों, अनुसूचित जाति वर्ग के चुने हुए जनप्रतिनिधियों और अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़ी विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए।  

वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि जन प्रतिनिधियों तथा सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को बुलाने का उदेश्य है कि आयोग को उनके विचारों और सुझावों से सही फीडबैक मिल सके। वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि हिमाचल देवभूमि है तथा यहां पर आपसी भाईचारा मजबूत है। अन्य राज्यों की तुलना में लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं तथा अनुसूचित जाति वर्ग की स्थिति बेहतर है। बैठक में उन्होंने कहा कि शिक्षा ही आगे बढ़ने का आधार है। संविधान निर्माता डॉ. भीम राव अंबेडकर ने भी अनुसूचित जाति वर्ग की शिक्षा पर विशेष जोर दिया है।

बैठक में आयोग के अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप कहा कि जिला ऊना में अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत वर्ष 2015-2022 तक 108 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 47 अदालत में विचाराधीन हैं, 36 केस में सीआर दाखिल की गई तथा 8 मामलों में पुलिस जांच जारी है। इसके अतिरिक्त एक मामले में दोषी को सज़ा हुई है जबकि 15 मामले में आरोपी बरी हुए हैं। उन्होंने अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पुलिस थानों में आने वाली शिकायतों तथा एफआईआर दर्ज होने के समय का रिकॉर्ड रखने के निर्देश दिए, ताकि यह पता लगाया जा सके कि एफआईआर दर्ज होने में कितना समय लगा। अगर एफआईआर दर्ज करने में अनावश्यक देरी होती है तो संबंधित पुलिस अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। साथ ही वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत झूठी शिकायत करने वालों का सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे पूरा अनुसूचित जाति वर्ग प्रभावित होता है। उन्होंने उपस्थित जन प्रतिनिधियों से झूठी शिकायत करने वालों का बहिष्कार करने की अपील की। 

आयोग के अध्यक्ष ने जिला ऊना में एससीडीपी के तहत पैसे के समुचित उपयोग पर संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जिले में एससीडीपी में दिए लगभग शत प्रतिशत फंड्स काम में लगाए गए हैं, जो सराहनीय है।

प्राइवेट बैंक एससी वर्ग के बच्चों की शिक्षा को दें ऋण 
राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ने बैंकों को अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों को प्राथमिकता पर शिक्षा के लिए ऋण देना सुनिश्चित बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि प्राइवेट बैंक अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों को शिक्षा ऋण देने में बहुत पीछे हैं। उन्होंने जिला प्रशासन और लीड बैंक मैनेजर को यह सुनिश्चित बनाने को कहा कि जिले में सभी प्राइवेट बैंक अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों को शिक्षा ऋण प्रदान करने का सालाना कम से कम एक-एक मामला अवश्य स्वीकृत करें। इसमें बैंकों की आनाकानी पर आयोग कड़ा संज्ञान लेगा। 

कल्याण योजनाओं का लिया जायजा
वीरेंद्र कश्यप ने बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित लोगों के कल्याण के लिए चलाई योजनाओं के कार्यान्वयन और प्रगति की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि स्वर्ण जयंति आश्रय योजना के तहत वर्ष 2015-2022 तक 943 परिवारों को 10.92 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 118 परिवारों को 1.22 करोड़ तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 380 परिवारों को 3.83 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। वहीं अनुवर्ती कार्यक्रम के तहत 2311 व्यक्तियों को 41.59 लाख रुपए के लाभ दिए गए हैं। अंतर्जातीय विवाह पुरस्कार योजना के तहत 321 मामलों में 1.57 करोड़ रूपए प्रदान किए गए हैं। 

इन्होंने भी दिए सुझाव
बैठक में विधायक बलबीर सिंह ने अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे और कल्याण एवं विकास योजनाओं को लेकर सुझाव दिए। इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़े निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संस्थाओं के सदस्यों ने भी अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण को लेकर अपने सुझाव दिए।
उपायुक्त राघव शर्मा ने आयोग अध्यक्ष को बैठक में दिए उनके सभी निर्देशों का पूरा पालन तय बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के हित और कल्याण के लिए चलाई जा रही सरकार की सभी योजनाओं का लाभ जिला ऊना में सही तरीके से जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए पूरे समर्पण से काम किया जा रहा है।

ये रहे उपस्थित
बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष नीलम कुमारी, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष सूरम सिंह, एपीएमसी अध्यक्ष बलबीर बग्गा, नगर परिषद ऊना की अध्यक्ष पुष्पा देवी, मैहतपुर नगर परिषद की अध्यक्ष अंजू बाला, अंब नगर पंचायत की अध्यक्ष इंदू बाला, उपायुक्त राघव शर्मा, एडीसी डॉ. अमित शर्मा, अतिरिक्त निदेशक नीरज गुप्ता, एसपी अर्जित सेन, एसडीएम डॉ. निधि पटेल, जिला कल्याण अधिकारी चमन लाल सहित सभी विभागों के जिला प्रमुख, पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकायों के अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़े निर्वाचित जनप्रतिनिधि और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।