ट्विटर के नए मालिक बनते ही एलन मस्क ने की CEO पराग अग्रवाल की छुट्टी, जाने मामला

ट्विटर के नए मालिक बनते ही एलन मस्क ने की CEO पराग अग्रवाल की छुट्टी, जाने मामला

सैन फ्रांसिस्को: ट्विटर के अधिग्रहण के लिए रखी गई अंतिम समयसीमा से पहले एलन मस्क ने वीरवार (स्थानीय समयानुसार) को सोशल मीडिया कंपनी पर नियंत्रण हासिल कर लिया। रिपोर्ट्स के अनुसार अधिग्रहण के समझौते को अंतिम रूप दे दिया गया है। साथ ही ट्विटर पर अधिग्रहण करने के साथ ही मस्क द्वारा कंपनी के कई शीर्ष कार्यकारी अधिकारियों को हटाने की भी खबरें हैं। अमेरिकी मीडिया के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। 

पराग अग्रवाल सहित कई टॉप एग्जक्यूटिव्स की छुट्टी

वाशिंगटन पोस्ट और सीएनबीसी ने अज्ञात स्रोतों का हवाला देते हुए कहा कि मस्क के शुरुआती कदमों में हटाए गए एग्जक्यूटिव्स में मुख्य कार्यकारी (सीईओ) पराग अग्रवाल का नाम भी शामिल है। वहीं, न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मस्क ने पराग अग्रवाल के साथ-साथ CFO नेड सेगल और लीगल अफेयर-पॉलिसी हेड विजया गाड्डे को भी बाहर का रास्ता दिखाया है।

एलन मस्क इसी साल अप्रैल में ट्विटर के अधिग्रहण की डील की घोषणा की थी। बाद में वे इससे पीछे हटते नजर आए थे। मस्क ने दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी खातों की संख्या को लेकर उन्हें और ट्विटर निवेशकों को गुमराह करने का पराग अग्रवाल सहित शीर्ष अधिकारियों पर आरोप लगाया था। विवाद बढ़ने के बाद ट्विटर ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

मामले के कोर्ट में पहुंचने के बाद मस्क ने इसी महीने की शुरुआत में एक बार फिर डील पर आगे बढ़ने के संकेत दिए थे। ऐसे में कोर्ट ने मस्क के सामने शुक्रवार (28 अक्टूबर) तक अधिग्रहण के समझौते को पूरा करने की समयसीमा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि अगर अधिग्रहण नहीं होता है तो वह इस मामले पर फिर से सुनवाई करेगी।  

मस्क बुधवार को पहुंचे थे ट्विटर हेडक्वार्टर 

इससे पहले मस्क ने बुधवार को ट्विटर के हेडक्वार्टर पहुंचने के बाद अपना एक वीडियो साझा किया था। इसमें वे एक सिंक लेकर ट्विटर के कार्यालय में दाखिल होते नजर आए। मस्क ने अपनी ट्विटर प्रोफाइल में भी बदलाव कर दिया था और अपने निजी विवरण में 'ट्विट चीफ' लिखा। 

बताते चलें कि हाल में ऐसी भी खबरें आई थीं कि मस्क ने ट्विटर खरीद के लिए संभावित निवेशकों से ऐसा कहा था कि वह 7,500 कर्मचारियों में से करीब 75 फीसदी को हटा देंगे और कंपनी में न्यूनतम कर्मचारी रहेंगे।